दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन देने का क्या प्लान है? पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से दलील पेश करते हुए कहा गया था कि दिल्ली 500 मीट्रिक टन से काम चला सकता है लेकिन अदालत ने केंद्र की दलीलों को मानने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कमेटी बना सकते हैं, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर और एक्सपर्ट हो सकते हैं। अदालत ने इसके लिए नाम सुझाने के लिए भी कहा है।
वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर की ओर वैज्ञानिकों ने इशारा किया हैं। अगर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने अस्पतालों को सुविधाओं से लैस नहीं किया तो भारत में कोरोना से लाखों लोगों की और मौत हो सकती है।