भारतीय फिल्म संस्थानों को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया है कि अब फिल्मों से संबंधित सरकारी संस्थाओं का विलय करके एक ही संस्था में बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, भारत को मिलाकर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।
प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बताया कि कैबिनेट ने आज देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला किया। डीटीएच लाइसेंस 20 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क त्रैमासिक एकत्र किया जाएगा। डीटीएच ऑपरेटरों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर की साझेदारी।