केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक खुशखबरी आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इन्हें महंगाई की मौजूदा 28 फीसदी की दर के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे देगी। इससे केंद्र सरकार के 49.63 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।कर्मचारियों की एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने की सच्चाई यानी लेखा-जोखा रख दिया है। साथ ही आग्रह किया है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वर्तमान महंगाई दर 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए।
देश में अब स्थिति बेहतर हो रही है। कोविड-19 के कारण कई महीनों से हालात ठीक नहीं थे लेकिन अब कोविड को लेकर स्थिति में सुधार हो रहा है। सितंबर 2020 में जहां संक्रमण के रोजाना 95 हजार नए मामले सामने आते थे, अब उनकी संख्या घटकर 15 हजार के आसपास आ गई है। औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो इसमें 3.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च 2020 में 97,597 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ था, वहीं दिसंबर 2020 में यह आंकड़ा 1,15,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इन सुधारों का हवाला देते हुए ही कर्मचारियों की एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि वे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी दें ना कि इसके लिए जुलाई 2021 तक का इंतजार करें। दरअसल, अप्रैल 2020 में सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दिया था। सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण बने मुश्किल हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया था। सरकार ने जुलाई 2021 तक के लिए इस पर रोक लगाई थी।