ऑस्ट्रेलिया में अब गूगल और फेसबुक जैसी टेक दिग्गज मीडिया कंपनियों को न्यूज़ के लिए पैसे अदा करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक नया मीडिया कानून पास किया है जिसके तहत न्यूज़ के लिए मीडिया कंपनियों को पैसा चुकाना अनिवार्य होगा। बता दें कि कॉन्टेन्ट के लिए पैसा चुकाने पर सरकार के साथ हुए एक विवाद के बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कॉन्टेन्ट ब्लॉक कर दिया था। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कॉन्टेन्ट ब्लॉक करने के कदम को ‘निराशाजनक’ और ‘अहंकारी’ करार दिया था। नए कानून को News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code नाम दिया गया है। इस नए कानून के तहत फेसबुक और गूगल अब न्यूज़ पब्लिकेशन्स को पैसा देंगे। सरकार इस कानून के लागू होने के एक साल के भीतर इसका रिव्यू करेगी।
कम्युनिकेशन्स मिनिस्टर पॉल फेचर और जोश फ्रीडनबर्ग ने एक साझा बयान में कहा, ‘यह कोड सुनिश्चित करेगा कि न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन्स को उनके द्वारा जेनरेट किए जाने वाले कॉन्टेन्ट के लिए वेतन मिले, इससे ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक-इंट्रेस्ट जनर्लिज्म को बरकरार रखने में मदद मिलेगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बात से खुश है कि गूगल और हाल ही में फेसबुक ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ मीडिया हाउसेज़ के साथ कमर्शल साझेदारी कर रहे हैं। इस नए नियम के साथ ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश बन गया है जहां फेसबुक और गूगल को मीडिया कंपनियों के साथ बातचीच असफल रहने पर, सरकार द्वारा तय की गई दर से पैसे देने होंगे।
बता दें कि सरकार के साथ हुए एक विवाद के बाद फेसबुक ने यूजर्स को अपने प्लैटफॉर्म पर न्यूज़ देखने और शेयर करने से रोक दिया था। दोनों के बीच यह विवाद न्यूज़ पब्लिशर्स को उनके कॉन्टेन्ट के लिए पैसा चुकाने को लेकर हुआ था। फेसबुक के वाइस प्रेजिडेंट कैंपबेल ब्राउन ने आरोप लगाया था कि इस कानून ने उनके प्लैटफॉर्म और पब्लिशर के बीच के रिलेशनशिप को गलत तरीके से समझा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि फेसबुक न्यूज़ कॉन्टेन्ट की चोरी नहीं करता, पब्लिशर अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। हालांकि, बैन के करीब एक हफ्ते बाद फेसबुक ने यह बैन हटा लिया था।