किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी भी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। नए किसानों को बिना किसी सही चर्चा के पास किया गया। कानून पास होने के बाद सरकार ने चर्चा की है, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा निकलीं।
आपको बता दें कि कृषि कानून के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में करीब पांच याचिकाएं दाखिल हैं। इनमें DMK के तिरुचि सिवा, राजद के मनोज झा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की याचिकाएं भी शामिल की गई हैं। अब भारतीय किसान यूनियन ने मामले में अपनी दलीलें देने की इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस सौंप चुका है और जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है।