मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पंचायत चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों और माफिया के खिलाफ अभियान चला कर कार्रवाई की जाए। सीएम बृहस्पतिवार को जोन के एडीजी, लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरों व मंडल के कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि फील्ड और थाना स्तर पर तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। आने वाले दिनों में माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, शब-ए-बारात, बैसाखी, आंबेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती और ईद उल फित्र जैसे त्योहार पड़ रहे हैं। इसे लेकर विशेष सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने संपत्तियों पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें और भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी हाल में अफवाह फैलाने से रोका जाए।इस मौके पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण व खरीदने के काम 15 जून तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वह बृहस्पतिवार को गंगा एक्सप्रेस-वे से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ भूमि अधिग्रहण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा किइस एक्सप्रेस-वे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। सरकार इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित करना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में राजस्व विभाग के कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने परियोजना के लिए एक अलग और डेडिकेटेड टीम बनाने के निर्देश दिए। जिससे भूमि खरीद की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। बैठक में कुछ जिलाधिकारियों ने अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता बताई। सीएम ने मुख्य सचिव और राजस्व परिषद को अगले दो दिनों में इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि की रजिस्ट्री करने वाले पहले 100 किसानों को सरकार सम्मानित करेगी। बैठक में यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण लिए पीपीपी मोड पर अप्रैल में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 16 जिलों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। वहां पीपीपी मोड पर कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उन्होंने जल्द विकासकर्ता नियुक्त करने के निर्देश दिए। वह बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी।