पंजाब में रिलायंस जियो के टावर को तोड़ने के मामले में रिलायंस की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने एक हजार से ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टी व सभी जिलों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैंं, ताकि रिलायंस की संपत्ति को किसी तरह कोई नुकसान न हो।
पंजाब सरकार ने कहा कि वह इस मामले में गंभीर है। वह किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान न हो इसका ध्यान रखेगी और आरोपितों पर पूरी कार्रवाई कर रही है। सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व दूरसंचार विभाग को 8 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पंजाब में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच रिलायंस कंपनी के स्टोर, पंप और टावर्स को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई। मामलेे में गत दिवस रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो इन्फोकाम कंपनी के अधिकारी यशपाल मित्तल की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कंपनी ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने व तोड़फोड़ की जांच तथा सपंति की सुरक्षा की मांग की है।