दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लोगों की सहुलियत के लिए राज्य द्वारा सुझाई गई एक योजना केंद्र ने सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं की क्योंकि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री पर था. सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि इसलिए इस योजना का अब कोई नाम नहीं है.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ” ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ 25 मार्च से शुरू होनी थी लेकिन कल हमारे पास केंद्र सरकार की तरफ से एक चिठ्ठी आई है कि ये योजना लागू नहीं कर सकते क्योंकि योजना का नाम मुख्यमंत्री था. तो आज हमने इस पर बैठक की और अब इस योजना का कोई नाम नहीं है, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए.”
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत राशन लोगों के घरों तक पहुंचता. अब तक लोगों को दुकानों पर लाइन में खड़े होकर राशन लेना पड़ता था लेकिन इस योजना के लागू होने से राशन उनके दरवाजे तक पहुंच जाता. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित केन्द्र सरकार के विधेयक के खिलाफ समर्थन देने के लिये पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया था और कहा कि जो भी भारत और इसके लोकतंत्र की परवाह करता है, वह इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता.