हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए अफसर जागे हैं। अधिकारियों ने अब पूरे शहर में अवैध निर्माण को लेकर सर्वे कराने का फैसला किया है। इस दौरान 8 टीम सर्वे पूरा करेगी। इसमें 50 इंजीनियर और 60 से ज्यादा सुपरवाइजर लगाए गए हैं। सभी सुपरवाइजर अब प्रवर्तन दल के लिए काम करेंगे।
सर्वे में कई तरह के रिपोर्ट तैयार होंगे। इसमें बिना मानचित्र वाले मकान या बिल्डिंग, फायर की एनओसी, आवासीय में कमर्शियल निर्माण जैसे भवनों की सूची तैयार होगी। यह भी देखा जाएगा कि कमर्शियल बिल्डिंग में फायर की गाड़ी खड़ी करने या उसके अंदर जाने की जगह है या नहीं। यह सब अब रिकॉर्ड में दर्ज होगा।
इस दौरान अवैध निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों की सूची भी तैयार करनी पड़ेगी। कोर्ट ने ऐसे अफसरों की ब्योरा मांगा है। अधिकारी उनके बचाने में लगे हैं। जानकारों का कहना है कि एलडीए में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि अगर इसकी सही सूची बना दी गई, तो 80% से ज्यादा अफसर और इंजीनियर कार्रवाई के घेरे में आ जाएंगे।