Delhi Budget 2025 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 31.5% अधिक है और इसमें स्वास्थ्य, महिलाओं की आर्थिक सहायता, आधारभूत संरचना और परिवहन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
महिला समृद्धि योजना
महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ‘महिला समृद्धि योजना’ शुरू की है। इसके तहत:
- दिल्ली की हर पात्र महिला को ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इस योजना के लिए ₹5100 करोड़ का बजट तय किया गया है।
मातृत्व वंदन योजना
गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के पोषण और देखभाल के लिए ₹210 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य बीमा योजना
दिल्ली सरकार ने ₹10 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा की है। इस योजना के तहत:
- केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में ₹5 लाख का अतिरिक्त कवर जोड़ा जाएगा।
- इसके लिए ₹2144 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास
दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।
सड़क, पुल और आधारभूत संरचना का विकास
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता
- कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगभग दोगुना बढ़ाकर ₹28,000 करोड़ कर दिया गया है।
- दिल्ली की सड़कों, पुलों और NCR कनेक्टिविटी पर ₹1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- JJ कॉलोनियों (झुग्गी बस्तियों) के पुनर्विकास के लिए ₹696 करोड़ का आवंटन किया गया है।
महिला सुरक्षा के लिए नए कदम
- दिल्ली में 50,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
शुद्ध पेयजल और जल संरक्षण
स्वच्छ जल आपूर्ति पर जोर
- दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए ₹9000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
- टैंकर घोटाले को रोकने के लिए GPS ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
पानी चोरी रोकने के लिए नई व्यवस्था
- शहर में इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे ताकि पानी चोरी को रोका जा सके।
- STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के विकास और रखरखाव के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- हरियाणा से मुनक नहर का पानी पाइपलाइन से लाने के लिए ₹200 करोड़ का बजट तय किया गया है।
औद्योगिक और व्यापारिक विकास
नई औद्योगिक नीति
दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस नीति लाने जा रही है। इसके तहत:
- ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- दिल्ली में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि व्यवसायियों को सरकारी प्रक्रियाओं में आसानी हो।
निवेश बढ़ाने की योजना
- हर दो साल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।
बजट से क्या मिलेगा दिल्ली वालों को?
इस बजट में महिलाओं, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति और व्यापारिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट दिल्ली के विकास और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।