मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य का बजट पेश किया। राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है। जिसमें उन्होंने स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया, इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के लिए 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही, राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। गहलोत ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को नए तरीके से संवारने और उसे विश्वस्तरीय बनाने का ऐलान किया है। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ लागू होगा जिसके लिए राइट टू हैल्थ बिल भी लाया जा रहा है। अगले साल से यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू किया जाएगा। इसके लिए 3 हजार 500 करोड रुपए खर्च होंगे। हर परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा मिल सकेगी। एनएफएसए, संविदाकर्मियों, लघु और सीमान्त कृषकों को निशुल्क चिकित्सा मिलेगी और अन्य परिवारों को 850 रुपये खर्च करने पर कैशलेस इलाज मिलेगा।
प्रदेश के 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रथम चरण में भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, सीकर, बाड़मेर और भरतपुर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा कई जिलों में जिला हॉस्पिटल बनाने और कुछ के अपग्रेडेशन का ऐलान किया गया। सहरिया जनजाति और विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 की बजाय 200 दिन दिया जायेगा रोजगार। कमजोर तबके को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के मकसद से की गई घोषणा। गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का ये तीसरा बजट है, जो पेपरलेस है। सभी विधायकों और अन्य सदस्यों को इस बार बजट भाषण और बजट से जुड़ी सभी सॉफ्ट कॉपी दी गई है।